शिराळा,ता.९:नाटोली (ता.शिराळा) ६ हेक्टर शासकीय पडीक जागेत उभारल्या जाणाऱ्या तालुक्यातील पहिल्या सौर उर्जा प्रकल्पातून ३ मेगावॉट वीजनिर्मिती होणार आहे.चिखली उपकेंद्रांतर्गत येणाऱ्या नाटोली आणि परिसरातील गावातील जवळपास १२०० पेक्षा जास्त कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणार आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
भागाईवाडी वनीकरणाच्या घनदाट जंगला शेजारी ह्या परिसरातील शेकडो एकर जमीन वन्य प्राण्यांच्या उपद्रवामुळे कित्येक दशके पडून होती. शिवाय बिबट्या आणि अन्य वन्यप्राण्यांच्या वावराने रात्री अपरात्री शेतकरी शेतात पाणी पाजायला जाण्यास धजावत नव्हते.फेब्रुवारी २०२२ मध्ये पहिल्यांदा आमदार सत्यजित देशमुख आणि नाटोलीचे सरपंच तानाजी पाटील ह्यांच्यासह स्थानिक शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी राजा दयानिधी आणि महावितरण अधिकारी यांना भेटून सर्व परिस्थिती समजावून सांगत जिल्ह्यात विविध ठिकाणी उभारले जात असलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पा सारखा प्रकल्प ह्या ठिकाणी उभारला जावा म्हणून विनंती केली.मे २०२३ ला शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन ही योजना मिशन मोड वर राबवण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले .आमदार सत्यजित देशमुखांनी निवडणुकी नंतर झालेल्या पहिल्याच हिवाळी अधिवेशनात ह्या प्रकल्पाचा मुद्दा मांडला. त्या नंतर सर्व शासकीय यंत्रणा कामाला लागल्या .अवघ्या ८ महिन्यात प्रकल्पासाठी आवश्यक सर्व मंजुऱ्या आणि करार पार पडला.ह्या प्रकल्पाच्या उभारणीचे काम मुंबई स्थित चॉइस ग्रीन एनर्जीज ह्या कंपनीला मिळाले आहे .लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.
ह्या प्रकल्पाचा फायदा सामान्य शेतकऱ्यांना पटवून दिल्याने त्यांची साथ मिळाली. स्थानिकांना रोजगार,शेतकऱ्यांना दिवसा वीज, ग्रामपंचायतला तीन वर्षांसाठी प्रतिवर्षी ५ लाख प्रमाणे एकूण १५ लाख प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार असल्याने ह्या प्रकल्पा साठी प्रयत्न केले.
तानाजी पाटील(सरपंच,नाटोली )
गावातील अनेक शेतकरी अल्प आणि अत्यल्प भूधारक आहेत.डोंगर पट्ट्यातील छोटे शेतकरी रात्री अपरात्री पाणी पाजण्यापेक्षा फक्त पावसाळी पिके घेत आहेत. वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवामुळे त्यापिकांचे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असते ह्या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणार असल्याने गवत पड म्हणून पडलेल्या जमिनीमध्ये शेतकरी पिके घेतील.
संजय पाटील (स्थानिक शेतकरी)
अशी झाली सुरुवात
- हिवाळी अधिवेशनात आमदार सत्यजित देशमुख यांनी लक्षवेधी मांडली.
- ३१ डिसेंबर२०२४ ला जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारी जमीन महावितरण ला वर्ग करण्याचे आदेश दिले.
- एप्रिल २०२५ मध्ये लिलाव पद्धतीने कंपनीची निवड झाली.
- जुलै २०२५ मध्येच वीज खरेदी करार झाला.
- २८ जुलै ला स्थान निश्चिती झाली .
- सोमवारी ०४ ऑगस्ट २०२५ ला चॉइस ग्रीन एनर्जीज आणि महावितरणमध्ये भाडे पट्टा करार झाला .
0 Comments